मुरादाबाद (महानाद) : महाराजा हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरादाबाद में 24 यूपी बटालियन एनसीसी के तत्वावधान मे एक मैत्री मैच का आयोजन किया गया। यह क्रिकेट मैच महाविद्यालय के शिक्षकों और एनसीसी कैडेटों के मध्य खेला गया।

शिक्षक टीम ने 20 ओवर मे 184 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए कैडेट्स की टीम 16 ओवर में 150 रन पर आल आउट हो गई। मैत्री मैच में सभी लोगों ने खेल भावना का परिचय देते हुए क्रिकेट मैच को और भी अधिक रोमांचक बना दिया। कार्यक्रम का संयोजन एनसीसी प्रभारी डाॅ. अजीत कुमार दीक्षित ने किया।

मैच में महाविद्यालय के प्रबंधक डाॅ. काव्य रस्तोगी एवं प्राचार्य डाॅ. मीना कौल तथा समस्त शिक्षकों के साथ-साथ एनसीसी कैडेट पूरे समय उपस्थित रहे तथा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया।

महानाद डेस्क : ऐसे तो बहुत से अधिकारी होते हैं जिन्हें पद और मौके दोनों मिलते हैं लेकिन अपने पद का सही इस्तेमाल कर गलत के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कुछ अधिकारी ही दिखा पाते हैं। ज्यादातर अधिकारियों को अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाने का फल ट्रांसफर के रूप में मिलता है। आज हम आपको एक ऐसे ही आईपीएस अधिकारी के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हर 6 महीने में ट्रांसफर/पोस्टिंग आर्डर मिल जाते हैं। 20 साल के करियर में उनके 40 ट्रांसफर हो चुके हैं।

आईपीएस रूपा कर्नाटक कैडर की 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। वे प्रदेश की पहली महिला होम सेक्रेटरी हैं। कुछ ही दिन पहले उनका ट्रांसफर राज्य के गृह विभाग से हैंडलूप एम्पोरियम में किया गया है, क्योंकि उन्होंने एक बड़े अधिकारी के कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। रूपा कहती हैं कि यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका है। वे जब भी किसी के खिलाफ आवाज उठाती हैं, तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। चाहें जेल में बंद एआईडीएमके की नेता शशिकला हों या साल 2003-2004 के दौरान मध्यप्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती को गिरफ्तार करने का हो, बहुत बार उनकी कार्यशैली के खिलाफ सवाल उठते रहे हैं।

विदित हो कि रूपा बेंगलुरु के सेफ सिटी प्राॅजेक्ट का काम देख रही थी जिसमें उन्होंने एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हेमंत निंबालकर पर टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। जिसकी वजह से उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। अब वे राज्य के हैंडलूम एम्पोरियम का कामकाज देखं रही हैं।

रूपा की यूपीएससी परीक्षा में आॅल इंडिया 43वीं रैंक आई थी जिसके बाद उन्हें आईएएस पद पर नियुक्ति मिली पर वह आईपीएस बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आईएएस छोड़ आईपीएस चुना। जिसमके बाद उनका 20 साल की नोकरी में 40 बार ट्रांसफर हो चुका है।

बता दें कि रूपा एक बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर भी हैं तथा भारतीय संगीत की ट्रेनिंग भी ली हैं। उन्होंने बयालाताड़ा भीमअन्ना नामक कन्नड फिल्म में प्लेबैक सिंगर के रूप में एक गाना भी गाया है। रूपा एक बेहतरीन शार्प शूटर भी हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिल चुके हैं। रूपा की शादी आईएएस अधिकारी मुनीश मुद्गील से वर्ष 2003 में हुई थी। रूपा की छोटी बहन रोहिणी दिवाकर भी 2008 बैच की आईआरएस अधिकारी हैं।

रूपा का कहना है कि ट्रांसफर होना सरकारी नौकरी का हिस्सा है। रूपा ने जितने साल नौकरी की है उसके दोगुनी बार उनका ट्रांसफर हो चुका है। रूपा जनती हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना विवाद और जोखिम का काम है। इसके चलते ही उनका ट्रांसफर भी होता रहता है, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारती और न ही अपने काम करने के तरीके को बदलती हैं।

लोकतंत्र की मजबूती में पंचायतों का रहा है विशेष योगदान : त्रिवेन्द्र सिंह रावत

देहरादून (महानाद) : संसदीय लोकतंत्र प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) लोकसभा सचिवालय और पंचायती राज विभाग द्वारा शुक्रवार को देहरादून स्थित एक होटल में उत्तराखण्ड की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु संपर्क और परिचय कार्यक्रम के तहत ‘पंचायतीराज व्यवस्था विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था का सशक्तीकरण’ विषय पर आयोजित सम्मेलन का शुभारम्भ करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत भी है और सशक्त भी है। इसको और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। भारत के संविधान की मूल भावना लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। जनता को मध्य में रखकर हमारी शासन व्यवस्था रहे। आजादी के बाद से भारत में अभी तक 17 लोकसभा एवं 300 से अधिक विधानसभा के चुनाव हुए हैं। लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा तथा लगातार लोगों का मतदान के प्रति रूझान बढ़ा है।

बिड़ला ने कहा कि लोकतंत्र पंचायत से संसद तक मजबूत हो इसके लिए पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत भी संवैधानिक प्राविधान किये गये। ताकि गांवों में चुनी हुई सरकार को संवैधानिक अधिकार मिलें। 73वें संविधान संशोधन में माध्यम से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखण्ड सीमांत क्षेत्र है, राज्य के अनेक जिले अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे हैं। उत्तराखण्ड से सबसे अधिक जवान सीमाओं पर डटकर देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम, क्षेत्र एवं जिला पंचायतों का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का समान विकास हो, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास एवं आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है इस दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।

बिड़ला ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड की धरती पुण्य एवं तप की भूमि है। सदियों से तपस्वियों, ऋषियों एवं मनीषियों ने उत्तराखण्ड में तप किया। यह हमारी आस्था की धरती है, श्री बदरीनाथ, श्री केदारनाथ सहित चारधाम यहां स्थित हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड आने पर उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से नई ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव होता है।

इससे पूर्व उन्हें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिये उत्तराखण्ड आने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि देश में पंचायतीराज व्यवस्था एवं विकेन्द्रीकृत शासन के माध्यम से ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक किस तरह लोकतंत्र को और अधिक से अधिक मजबूत बनाया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम देश की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। भारत का लोकतंत्र सदियों पुराना है। लोकतंत्र की शुरूआत गांवों से होती हैं। पंचायतों के माध्यम से जो निर्णय होते थे, उसे गांव के सब लोग मानते थे। भारत ने विश्व के अनेक देशों को लोकतंत्र के माध्यम से दिशा देने का काम किया है। हमारी लोकतंत्र की अवधारणा मजबूत भी है और सशक्त भी है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग करते हुए कहा कि राज्य में ‘पंचायतीराज व्यवस्था विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था का सशक्तीकरण’ विषय पर सम्मेलन होना हमारे लिये गर्व की बात है। भारत आज दुनिया के मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़ा है। इस मजबूती के लिए पंचायतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गांवों के विकास के बगैर शहरों का विकास नहीं हो सकता है। विकास के लिए गांव और शहर एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जुड़े हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए विकास का माॅडल भ्रष्टाचार मुक्त होना जरूरी है। ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय उत्पादों, कच्चे माल एवं प्राकृतिक संसाधनों को सदुपयोग होना जरूरी है। उत्तराखण्ड में लगभग 16 हजार गांव हैं। उनकी आजीविका में सुधार के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में रूरल ग्रोथ सेंटर बनाये जा रहे हैं। अलग-अलग उत्पादों पर आधारित 107 ग्रोथ सेंटर शुरू किये गये हैं। पिरूल की पत्तियों से बिजली बनाने का कार्य राज्य में शुरू हुआ है। पिरूल की पत्तियों से ब्रेकेट्स बनाने का कार्य हो रहा है। पिरूल से ब्रेकेट्स बनाने के कार्य से इससे 40 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है। इन्वेस्टर समिट के दौरान में पर्वतीय क्षेत्रों 40 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना के तहत 25-25 किलोवाट तक की 10 हजार योजनाएं स्वीकृत की हैं। राज्य सरकार की ये योजनाएं पंचायतों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि ‘पंचायतीराज व्यवस्था विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र का सशक्तिकरण’ सम्मेलन का शुभारम्भ देवभूमि उत्तराखण्ड से हो रहा है। पंचायतीराज व्यवस्था देश में प्राचीन समय से चली आ रही है। महात्मा गांधी के दर्शन भी पंचायतों से जुड़े हुए हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र सशक्तीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। पंचायतीराज व्यवस्था को ब्रिटिशकाल में महत्वहीन कर दिया गया था। लेकिन बाद में अनेक संशोधनों से इस व्यवस्था को मजबूती दी गई। 2004 में अलग से केन्द्रीय मंत्रालय बनाया गया।

पंचायतीराज मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम गांवों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। कोविड-19 के दौरान छोटी सरकार के जन प्रतिनिधियों ने जनता की सेवा करने का सराहनीय कार्य किया।

इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा, महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह, टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण, सचिव पंचायतीराज एचसी सेमवाल एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।