देहरादून 18 जून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुरूप बागेश्वर में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह निर्माण परियोजना को गति मिल गई है। गुरुवार को सचिवालय में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परियोजना की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई तथा अधिकारियों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत आने वाली इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परियोजना का स्वरूप तैयार किया जाए तथा निर्माण कार्य गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।

प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह बागेश्वर तहसील के ग्राम ठेलापालन में लगभग 0.900 हेक्टेयर (45 नाली) भूमि पर विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्वतीय जनपदों में आयोजित सरकारी कार्यक्रमों, प्रशासनिक गतिविधियों और विशिष्ट अतिथियों के आवागमन के लिए बेहतर आवासीय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

बैठक में परियोजना का प्रारंभिक खाका प्रस्तुत किया गया, जिसमें भवन की संरचना, आवश्यक सुविधाओं और भविष्य में विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सचिव ने निर्देश दिए कि अतिथि गृह में पर्याप्त संख्या में अतिथि कक्ष, बैठक कक्ष, प्रशासनिक कक्ष तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का समुचित प्रावधान किया जाए ताकि यह आने वाले वर्षों की जरूरतों को भी पूरा कर सके।

डॉ. राजेश कुमार ने कार्यदायी संस्था प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजना का प्रत्येक पहलू तकनीकी मानकों के अनुरूप हो तथा निर्माण गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने डीपीआर को शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

बैठक के दौरान अतिथि गृह परिसर में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। सचिव ने कहा कि भविष्य में बढ़ने वाली गतिविधियों को देखते हुए पार्किंग क्षमता का समुचित प्रावधान आवश्यक है। इसके अलावा भवन में आवश्यक फर्नीचर, विद्युत उपकरण तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं को भी डीपीआर में शामिल करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं मितव्ययता के सिद्धांतों के अनुरूप हों ताकि सरकारी संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डीपीआर के साथ स्थल चयन समिति की रिपोर्ट, जिला प्राधिकरण से प्राप्त ले-आउट स्वीकृति तथा अन्य आवश्यक अनुमतियां भी संलग्न की जाएं, जिससे परियोजना की स्वीकृति प्रक्रिया में किसी प्रकार का विलंब न हो।

बैठक में अपर सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी लक्ष्मण सिंह, उप सचिव हनुमान प्रसाद तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर के अधिशासी अभियंता इंजी. एस.के. पाण्डे और सहायक अभियंता इंजी. तनीशा पांगती ने परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया।

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विकासपरक सोच के अनुरूप बागेश्वर में बनने वाला यह राज्य अतिथि गृह प्रशासनिक गतिविधियों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही जिले में आने वाले विशिष्ट अतिथियों और अधिकारियों के लिए आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आवासीय व्यवस्था प्रदान करेगा। सरकार की प्राथमिकता है कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी की जाए।

देहरादून, 18 जून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने टीबी मुक्त भारत अभियान की कुछ जनपदों में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसे जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए हैं, जहां मरीजों की सामान्य जांच आंकलन दर 60 प्रतिशत से कम रही है।

गुरुवार को जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में चल रहे टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अगले एक सप्ताह के भीतर मरीजों की सामान्य जांच एवं आंकलन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उच्च संवेदनशील और जोखिम वाले गांवों को प्राथमिकता के आधार पर अभियान में शामिल करने को कहा।

मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य महानिदेशक स्तर पर अभियान की प्रतिदिन समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कम स्क्रीनिंग वाले जनपदों पर विशेष ध्यान देने तथा सभी सीएमओ को स्क्रीनिंग बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। उन्होंने अभियान को सफल बनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने प्रसवपूर्व देखभाल में सुधार के लिए गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में पंजीकरण बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय पर पहचान और बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा।

उन्होंने सभी जनपदों में हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान, निगरानी और उपचार व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही एएनसी जांच बढ़ाने तथा जन्म प्रतीक्षा गृहों (बर्थ वेटिंग होम्स) की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि आवश्यकता पड़ने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के वन स्टॉप सेंटरों का भी उपयोग किया जा सकता है।

मुख्य सचिव ने मानसून को देखते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को समय रहते बर्थ वेटिंग होम्स में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाई-रिस्क गर्भावस्था और प्रसव के बाद उच्च जोखिम वाली माताओं के बेहतर प्रबंधन से रोकी जा सकने वाली मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है।

बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनाई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली, नितेश झा, पंकज कुमार पाण्डेय, आर. राजेश कुमार, विनय शंकर पाण्डेय, आयुक्त दीपक रावत, आनन्द स्वरूप सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

नैनीताल (महानाद) : नैनीताल के खुर्पाताल के पास एक टेम्पो ट्रैवलर खाई में जा गिरा, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गये। मौके पर पहुंचे कालाढूंगी पुलिस,एसडीआरएफ व स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर कई घायलों की जान बचाई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया।

आपको बता दें कि 17 जून 2026 की रात्रि के लगभग 8ः08 बजे डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कालाढूंगी से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर खुर्पाताल रोड पर एक फोर्स टेम्पो ट्रैवलर संख्या यूपी-15 एफटी-6795 सड़क से लगभग 20-25 मीटर नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गई है तथा कुछ यात्री वाहन में फंसे हुए हैं।

सूचना पर एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने तत्काल फोर्स को मौके पर रवाना किया। कोतवाली कालाढूंगी पुलिस मय आपदा प्रबंधन उपकरणों के तत्काल मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों एवं राहगीरों के सहयोग से पुलिस, एसडीआरएफ एवं फायर सर्विस की टीम द्वारा संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य चलाकर वाहन में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वाहन में चालक सहित कुल 29 लोग सवार थे।

घटना की सूचना पर एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कत्याल, सीओ हल्द्वानी अमित कुमार सैनी, प्रभारी निरीक्षक कालाढूंगी अरुण कुमार सैनी, वरिष्ठ उपनिरीक्षक पंकज जोशी, एसआई महेन्द्र प्रसाद, पुलिस बल, एसडीआरएफ, फायर सर्विस तथा जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही और राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रही।

प्राथमिक उपचार हेतु घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा 2 महिलाओं को मृत घोषित किया गया। वहीं, गंभीर रूप से सभी घायलों को सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी रेफर किया गया।

मृतक-
1- शहनाज (32 वर्ष) पत्नी नफीस निवासी ताला फैक्ट्री, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
2- नाज़रीन (30 वर्ष) पत्नी शाकिर निवासी 377/3 शकूर नगर, लिसाड़ी गेट, मेरठ, उत्तर प्रदेश।

वाहन में सवार-
1- सामिर पुत्र मौ. यामीन निवासी भूमिया का पुल, सिसाड़ी रोड, थाना लिसाडी गेट, जिला मेरठ
2- जसीम अहमद (11 वर्ष) पुत्र नफीस अहमद निवासी वार्ड नं.-72, ताला फैक्ट्री, रहमदपुरा, थाना नौचंदी, मेरठ
3- सुहैया (10 वर्ष) पुत्री नफीस अहमद निवासी उपरोक्त
4- फिजाउर्रहमान पुत्री सामिर निवासी उपरोक्त
5- ऐना उम्र 9 वर्ष पुत्री सामिर निवासी उपरोक्त
6- अबुजर उम्र 8 वर्ष पुत्र सामिर निवासी उपरोक्त
7- तस्बिया उम्र 11 वर्ष पुत्री रहीस अहमद निवासी ताला फैक्ट्री
8- मोनिस उम्र 23 पुत्र निजामउद्दीन निवासी हुमायूं नगर, बड़े मदरसे के पास
9- नबाव पुत्र नामालूम निवासी उपरोक्त
10- रेशमा पत्नी नबाब निवासी उपरोक्त
11- हैदर पुत्र नबाव निवासी उपरोक्त
12- आसिफ पुत्र नबाब निवासी उपरोक्त
13- बबलू पुत्र नबाव निवासी उपरोक्त
14- सना पत्नी आसिफ निवासी उपरोक्त
15- नईम (चालक) टैम्पो ट्रैवलर फोर्स
16- अनीस पुत्र अब्दुल रसीद निवासी ताला फैक्ट्री
17- रूकसान पत्नी अनीस निवासी उपरोक्त
18- लाइवा पुत्री अनीस निवासी हुमायूं नगर, बड़े मदरसे के पास
19- कुलविया पुत्री अनीस निवासी उपरोक्त
20- नईमउद्दीन पुत्र रफीक निवासी मोदीनगर, मेरठ
21- माहिरा (1 वर्ष) पुत्री नईमउद्दीन निवासी मोदीनगर, मेरठ
22- मोनिस पुत्र निजामउद्दीन निवासी हुमायूं नगर
23- आईशा पत्नी मोनिस निवासी हुमायूं नगर
24- जुनेरा
25- शहनाज पत्नी नफीस (मृतक)
26- नाजरीन पत्नी शाकिर निवासी मेरठ (मृतक)
27- फरद बेगम पत्नी
28- साद (1 वर्ष) पुत्र आसिफ निवासी हुमायूं नगर उम्र 1) वर्ष
29- अमन (18वर्ष) पुत्र अनीस निवासी ताला फैक्ट्री

दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

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नैनीताल (महानाद) : डीएम ललित मोहन रयाल ने राज्य में पशुओं हेतु उपयोग में लाये जाने वाले भूसे की कीमतों में भारी उछाल को देखते हुए भूसे के अनावश्यक भण्डारण एवं राज्य से बाहर परिवहन पर रोक लगा दी है।

उक्त आदेश जारी करते हुए डीएम रयाल ने कहा है कि उत्तराखण्ड राज्य के पशुपालकों द्वारा पशुओं के सूखे चारे के रूप में मुख्य रूप से गेहूँ के भूसे का उपयोग किया जाता है। हर वर्ष अप्रैल माह के द्वितीय पक्ष तथा मई माह में गेहूँ की फसल की कटाई के बाद भूसे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है तथा इसी समय भूसा न्यूनतम बाजार भाव पर उपलब्ध होता है। उन्नतशील पशुपालकों तथा निराश्रित/अलाभकर गौवंश को शरण देने हेतु समर्पित गौसदनों द्वारा इसी समय अपनी आवश्यकता के अनुरूप अधिकाधिक भूसा क्रय कर संग्रहित कर लिया जाता है।

डीएम ने कहा कि कतिपय व्यापारियों द्वारा भूसे की बड़ी मात्रा में अनावश्यक रूप से भण्डारण की सम्भावना रहती है। भूसे की कमी के कारण उत्पन्न विकट परिस्थितियों में पशु स्वामियों द्वारा बड़ी संख्या में पशुओं को परित्यक्त किये जाने की आशंका होती है, जिस कारण कृषि उपज की हानि, सड़क परिवहन में अवरोध/दुर्घटनाएं तथा कानून व्यवस्था को चुनौती पैदा होने की सम्भावना रहती है।

उक्त मद्देनजर उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार राज्य में पशुओं हेतु उपयोग में लाये जाने वाले भूसे की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए अनावश्यक भण्डारण एवं राज्य से बाहर परिवहन पर रोक लगाये जाने हेतु उनके (डीएम) द्वारा आदेश जारी करते हुए जिले के एसएसपी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी, एसडीएम लालकुआं, कालाढुंगी, रामनगर, धारी, श्री कैंचीधाम, हल्द्वानी, नैनीताल सहित जिले के सभी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका व नगर पंचायत को निर्देश दिए हैं कि वह जनपद एवं अपने क्षेत्रान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करते हुए यह सुनिश्चित करें कि भूसे को ईंट भट्टा एवं अन्य उद्योगों में इस्तेमाल ना किया जाए एवं इन उद्योगों को भूसा विक्रय पर आगामी 15 दिन तक रोक लगाई जाए। भूसा विक्रेताओं द्वारा भूसे का अनावश्यक भण्डारण न किया जाये एवं काला बाजारी पर रोक लगाई जाए।

जनपद में उत्पादित भूसे को राज्य से बाहर परिवहन पर तत्काल एक पक्ष (15 दिनों) हेतु रोक लगा दी जाए। जिलों में पुआल जलाने पर तत्काल रोग लगाई जाए।

डीएम ललित मोहन रयाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों तथा राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कुल 105 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में सड़क निर्माण, मंदिर सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापना, न्यायिक भवन निर्माण तथा शहरी विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद की नगर पंचायत भिकियासैंण स्थित हरूहीत मंदिर कढ़ोली के सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार के लिए 93.36 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 56 लाख रुपये जारी किए जाएंगे। वहीं पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड द्वारीखाल स्थित देवीखाल में माँ बाल कुँवारी माता मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु 72.67 लाख रुपये की स्वीकृति देते हुए प्रथम किश्त के रूप में 43.60 लाख रुपये जारी करने का अनुमोदन किया गया है।

श्रम न्यायालयों में ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन एवं महिलाओं के लिए पृथक शौचालय और अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु देहरादून, काशीपुर और हरिद्वार के लिए कुल 1.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा पर्यटन विभाग के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद की रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 1.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

नगर निगम कोटद्वार में एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापना के लिए 4.96 करोड़ रुपये तथा रामनगर स्थित दीवानी न्यायालय में न्यायिक कर्मचारियों के लिए टाइप-3 आवासीय भवन निर्माण हेतु 18.59 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों के तहत मायापुर में फायर स्टेशन के लिए 50 बिस्तरों वाले बैरक निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 4.17 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पशु शवदाह गृह निर्माण, लीगेसी वेस्ट निस्तारण तथा कूड़ा वाहनों और उपकरणों की खरीद के लिए हल्द्वानी-काठगोदाम, रुद्रपुर, हरिद्वार, रुड़की, शिवालिक नगर, चम्बा, कर्णप्रयाग, बागेश्वर, सुल्तानपुर-आदमपुर, द्वाराहाट, नैनीताल, पुरोला, महुआखेड़ागंज, गूलरभोज और बनबसा समेत विभिन्न निकायों के लिए 48.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त मुख्य एवं आंतरिक मार्गों के नालियों सहित पुनर्निर्माण के लिए 7.76 करोड़ रुपये, रुद्रपुर शहर में गाबा चौक से डीडी चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 13.73 करोड़ रुपये तथा रुद्रप्रयाग जनपद के जखोली विकासखंड में छेनागाड़-बक्सीर मोटर मार्ग के शेष भाग के डामरीकरण हेतु 4.02 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

इसके अलावा लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में विजयपुर-पहाड़पानी पैदल मार्ग के सुधारीकरण के लिए 3.87 करोड़ रुपये, चम्पावत में मौनपोखरी से हरेश्वर मंदिर तक सड़क के सुधारीकरण एवं डामरीकरण हेतु 9.87 करोड़ रुपये तथा रामनगर विधानसभा क्षेत्र में हनुमानधाम मंदिर मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए 4.06 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री की इन स्वीकृतियों से राज्य में धार्मिक पर्यटन, शहरी विकास, सड़क संपर्क, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार को गति मिलने के साथ ही कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी।

देहरादून। रिस्पना नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन एवं नगर निगम ने संयुक्त रूप से अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने राजीव नगर क्षेत्र में रिस्पना नदी में चल रहे सफाई एवं पुनरुद्धार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सौरभ थपलियाल तथा मुख्य नगर आयुक्त आलोक कुमार पाण्डेय भी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर अभियान की प्रगति और कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले रिस्पना नदी की व्यापक सफाई सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि वर्षा ऋतु में जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनी रहे और नदी संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिल सके।

नगर निगम द्वारा मार्च माह से विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक लगभग 17 हजार मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है। निगम द्वारा बिंदाल नदी के लगभग 8 किलोमीटर तथा रिस्पना नदी के करीब 12 किलोमीटर क्षेत्र में व्यापक सफाई कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा शहर के विभिन्न नदी-नालों और जलधाराओं में भी नियमित सफाई अभियान जारी है।

रिस्पना नदी की सफाई और पुनरुद्धार के लिए नगर निगम ने 12 जेसीबी मशीनें और 15 डम्पर लगाए हैं। इनके माध्यम से नदी क्षेत्र में जमा कूड़ा, मलबा और अन्य अवरोधों को हटाया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने कहा कि नमामि गंगे और जिला स्वच्छता समिति के सहयोग से नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके तहत उन स्थानों को चिह्नित किया जा रहा है जहां कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा। साथ ही नदी में गिरने वाले बिना उपचारित नालों के पानी के शोधन की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि रिस्पना नदी के पुनर्जीवन के लिए दीर्घकालिक और व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार कर चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। जिला प्रशासन, नगर निगम और अन्य विभागों के समन्वित प्रयासों से नदी संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्य नगर आयुक्त आलोक कुमार पाण्डेय, एसएनएस राजवीर सिंह, तनवीर सिंह सहित नगर निगम एवं जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून 17 जून। भारतीय डाक विभाग, उत्तराखंड परिमंडल द्वारा आगामी 30 जून को शाम 4 बजे त्रैमासिक डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। डाक अदालत का उद्देश्य डाक सेवाओं से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करना तथा उनके सुझाव प्राप्त करना है।

डाक विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपभोक्ता अपनी शिकायतें 29 जून तक भेज सकते हैं। शिकायत पत्र पर स्पष्ट रूप से “डाक अदालत हेतु शिकायत” अंकित होना आवश्यक होगा। साथ ही शिकायत से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न करनी होंगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा जिन पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका हो, जो उपभोक्ता फोरम में लंबित हों, जिनका निस्तारण पहले ही डाक विभाग द्वारा किया जा चुका हो अथवा जो पूर्व में किसी डाक अदालत में प्रस्तुत या अस्वीकृत किए जा चुके हों।

डाक अदालत में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, पार्सल, मनीऑर्डर, डाकघर बचत बैंक तथा अन्य डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।

यह डाक अदालत उत्तराखंड परिमंडल के विभिन्न मंडलों और परिमंडलीय कार्यालयों में एक साथ आयोजित होगी। इनमें देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़ और टिहरी मंडल सहित परिमंडलीय कार्यालय देहरादून शामिल हैं।

मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, उत्तराखंड परिमंडल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उनकी डाक, स्पीड पोस्ट, पार्सल, मनीऑर्डर अथवा डाकघर बैंकिंग सेवाओं से संबंधित कोई शिकायत लंबित है, तो वे 29 जून तक अपनी शिकायत दर्ज कराकर 30 जून को आयोजित डाक अदालत में उसका निस्तारण प्राप्त कर सकते हैं।