विकास अग्रवाल काशीपुर (महानाद) : वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मीनू गुप्ता ने एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे समय रहते अपने नामों का सत्यापन एवं पंजीकरण सुनिश्चित करें, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक सशक्त हो सके।
मीनू गुप्ता ने कहा कि मतदाता सूची में सही एवं अद्यतन जानकारी लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे एसआईआर अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने परिवार के प्रत्येक पात्र सदस्य का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं तथा उपलब्ध विवरणों का सत्यापन अवश्य करें। यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने मतदान अधिकार का संरक्षण करे।
उन्होंने कहा कि एक जागरूक मतदाता ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान होता है तथा प्रत्येक वोट क्षेत्र, राज्य और देश के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मीनू गुप्ता ने कहा कि सभी नागरिक इस अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप दें और अधिक से अधिक लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने तथा सत्यापन के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। अंत में उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे समय रहते अपने मतदाता विवरणों का सत्यापन कर लें और लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें।
भरतपुर/राजस्थान (महानाद) : बयाना विधायक ऋतु बनावत से तू-तड़ाक करने वाली नगर पालिका की ईओ अनीता कुशवाह को शासन ने सस्पेंड कर दिया। नगर पालिका की समीक्षा बैठक के दौरान विधायक डॉ. ऋतु बनावत और ईओ अनीता कुशवाह के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, और ईओ जहां उन्हें उंगली दिखाक-दिखाकर बहस कर रही थी वहीं उसने विधायक से तू-तड़ाक भी की।
आपको बता दें कि विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि नगर पालिका बयाना में सफाई एवं अन्य कार्यों के टेंडर, नियमों की अनदेखी कर जारी किए गए हैं। कुछ निविदाओं को इस तरह संचालित किया गया जिससे एक विशेष फर्म को लाभ पहुंचाया जा सके। विधायक का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और संबंधित अधिकारियों ने नियमों का पालन नहीं किया है।
विधायक ऋतु बनावत ने ने शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए पत्र में लिखा था कि कस्बे में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं, नालियों की नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इसके बावजूद संबंधित फर्म के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। विधायक बनावत ने मामले में विभागीय जांच कर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की थी।
इसी बीच शुक्रवार को नगर पालिका में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान भी सफाई टेंडर का मुद्दा गर्मा गया। विधायक ने जब फाइलों की जांच की तो उन्होंने सफाई का ठेका लगातार एक ही फर्म को दिए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने ईओ से पूछा कि आखिर बार-बार एक ही फर्म को काम क्यों दिया जा रहा है और इसकी जांच क्यों नहीं कराई जानी चाहिए। बैठक के दौरान उस समय माहौल और गरमा गया जब ईओ के भतीजे नितिन कुशवाहा ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए टिप्पणी कर दी। विधायक ने उसकी पहचान पूछी और अधिकारियों की बैठक में बीच में नहीं बोलने की बात कही तो ईओ अनीता कुशवाह नाराज हो गईं और विधायक के साथ तू-तड़ाक शुरू कर दी। विधायक और ईओ के बीच बहत का वीडियो ोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
उक्त घटनाक्रम के बाद सरकार ने बयाना नगर पालिका की ईओ अनीता कुशवाह को सस्पेंड कर दिया।
देहरादून (महानाद) : उत्तराखंड में 15 साल या उससे ज्यादा समय से निवास कर रहे नागरिकों की अब ‘देवभूमि परिवार आईडी’ बनाई जायेगी। इसके लिए राज्यपाल ने देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उत्तराखंड के सभी नागरिकों का केंद्रीयकृत डेटाबेस बनाया जाएगा तथा इसमें सेंधमारी करने वालों को 10 साल की जेल तथा 50 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
आपको बता दें कि विगत विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पहल पर ‘देवभूमि परिवार अधिनियम 2026’ पेश कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए लोकभवन भेज दिया था। अब राज्यपाल ले. जन. गुरमीत सिंह (सेनि) ने इसे मंजूरी दे दी है। अब उत्तराखंड में हर परिवार का एकीकृत (एकीकृत पारिवारिक डेटा भंडार) और केंद्रीयकृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को एक ‘विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी’ जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा था कि उत्तराखंड के अलग-अलग विभाग अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए अलग लाभार्थी डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण डेटा में दोहराव, सत्यापन की लंबी प्रक्रिया और अंतर्विभागीय समन्वय में कमी जैसी समस्याएं आती थीं, जिससे सरकारी संसाधनों और प्रशासनिक बजट का अपव्यय होता था। देवभूमि परिवार आईडी के जरिए अब सभी विभागों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान आसान होगा। यह डेटा कल्याणकारी वितरण प्रणालियों के लिए एकल विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करेगा, जिससे अपव्यय और फर्जीवाड़ा रुकेगा।
देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 के अनुसार इसका लाभ केवल उसी व्यक्ति या परिवार को मिलेगा जो उत्तराखंड में विगत 15 वर्ष या उससे अधिक समय से निरंतर निवास कर रहा हो। इसमें राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के वे स्थायी कर्मचारी और उनके परिवार भी शामिल होंगे, जो राज्य से बाहर कार्यरत या प्रतिनियुक्त हैं। शिक्षा, रोजगार या अस्थायी पदस्थापन के आधार पर अस्थायी रूप से रहने वाले लोग इस अधिनियम के तहत निवासी नहीं माने जाएंगे।
18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होगी मुखिया –
परिवार में सबसे अधिक उम्र की महिला (जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो) को परिवार का मुखिया माना जाएगा। यदि परिवार में कोई वयस्क महिला नहीं है तो सबसे उम्रदराज पुरुष सदस्य अस्थायी रूप से मुखिया होगा, लेकिन परिवार की किसी महिला सदस्य के 18 वर्ष की आयु पूरी करते ही वह स्वतः मुखिया बन जाएगी।
बनाया जायेगा देवभूमि परिवार प्राधिकरण –
इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए देवभूमि परिवार प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस प्राधिकरण के शीर्ष नीति निर्धारक मंडल के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। मुख्य सचिव इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे जबकि नियोजन, वित्त, न्याय, समाज कल्याण, पंचायती राज और आईटी विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव इसके पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा टेक्निकल और साइबर सुरक्षा के 3 विशेषज्ञ भी इसमें शामिल किए जा सकेंगे। हर जिले में एडीएम रैंक के अधिकारी को जिला देवभूमि परिवार अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो डेटा सत्यापन और सुधार की निगरानी करेंगे।
डेटा से छेड़छाड़ पर होगी 10 साल की जेल, 50 लाख का जुर्माना –
नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए इस कानून को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अनुरूप बनाया गया है। डेटा की सुरक्षा और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इस अधिनियम में बेहद कड़े और गैर-जमानती सजा के प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के डेटाबेस तक पहुंचने का प्रयास करेगा, वायरस डालेगा या डेटा मिटाता है, तो उसे 10 वर्ष तक की जेल और मिनिमम 50 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
वहीं, जानबूझकर किसी अन्य जीवित या मृत व्यक्ति का रूप धरकर झूठी जानकारी देने या आईडी बदलने का प्रयास करने पर 3 साल तक की जेल और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना होगा। यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति खुद को अधिकृत बताकर नागरिकों का डेटा इकट्ठा करता है तो उसे 3 साल की जेल और 1 लाख रुपये (कंपनी के मामले में 10 लाख रुपये) तक का जुर्माना होगा।
रुद्रपुर/देहरादून (महानाद) : अवैध शस्त्र और फर्जी लाइसेंस रैकेट पर एसटीएफ का चौतरफा प्रहार जारी है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ ने लगातार तीसरे दिन बड़ी सफलता हासिल करते हुए जनपद ऊधम सिंह नगर के सितारगंज-रुद्रपुर क्षेत्र से 2 और शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 अत्याधुनिक सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल एवं 31 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
आपको बता दें कि अवैध शस्त्र और फर्जी लाइसेंस मामले में एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। एसटीएफ अब तक राज्य के विभिन्न जनपदों में 3 गंभीर मुकदमे दर्ज कर इस संगठित नेटवर्क से जुड़े 9 अभियुक्तों को जेल भेज चुकी है तथा उनके पास से अब तक 14 अवैध अत्याधुनिक शस्त्र, 341 जिंदा कारतूस एवं भारी मात्रा में संदिग्ध/कूटरचित दस्तावेज जब्त कर चुकी है।
इसी क्रम में एसटीएफ ने 2 अभियुक्तों करनजीत सिंह (35 वर्ष) संचालक- सरदार जी रेस्टोरेंट, सितारगंज, हाल निवासी ऊधम सिंह नगर, मूल निवासी- बरेली, उ.प्र. तथा विक्रमजीत सिंह तूर (36 वर्ष) निवासी- निकट मंडी, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 पिस्टल सेमी ऑटोमैटिक (.30 बोर), 1 पिस्टल सेमी ऑटोमैटिक (.32 बोर) तथा 31 जिंदा कारतूस (.30 एवं .32 बोर) के बरामद किये हैं।
एसटीएफ टीम में निरीक्षक अरुण कुमार, एमपी सिंह, एसआई जगदीप नेगी, प्रकाश भगत, एएसआई सत्येन्द्र गंगोला, हे.कां. मनोज बवाड़ी, गोविन्द बिष्ट, सुरेन्द्र कनवाल, मोहित वर्मा, कां. रवि बोरा, गुरवंत सिंह, हे.कां. चालक संजय कुमार शामिल थे।
एसएसपी एसटीएफ उत्तराखण्ड का कड़ा संदेश –
वर्ष 2026 के प्रारम्भ से ही एसटीएफ की टीमें इस पूरे नेटवर्क की परत-दर-परत जांच में जुटी हुई हैं। फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों का यह अवैध खेल केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है।
एसटीएफ इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाएगी। जांच में जिस किसी भी व्यक्ति, दलाल, लाइसेंस धारक अथवा सहयोगी की संलिप्तता के साक्ष्य मिलेंगे, उसके विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।
देहरादून, 13 जून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों का कार्यकाल देश की प्रगति, विकास, सुशासन, सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला रहा है। उन्होंने कहा कि यह दौर आत्मविश्वासी, सुरक्षित और विश्व मंच पर सशक्त भारत के निर्माण का स्वर्णिम कालखंड है।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि भारत को विकासशील देश की परिधि से निकालकर विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीसरी बार जनता का समर्थन इस बात का प्रमाण है कि देश अब नारों पर नहीं, बल्कि कार्यों पर विश्वास करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रहती थीं, जबकि वर्तमान सरकार में योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब शिलान्यास के साथ उद्घाटन भी देखने को मिल रहा है, जो सुशासन और कार्य संस्कृति में आए बदलाव का प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में करोड़ों लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन आया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था के माध्यम से लाखों करोड़ रुपये की धनराशि गलत हाथों में जाने से बची है और यह राशि सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंची है। आज भारत डिजिटल लेन-देन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बन चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का भी अनुभव किया है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ, बदरीनाथ, महाकाल और सोमनाथ जैसे तीर्थस्थलों का विकास भारतीय संस्कृति, आस्था और गौरव को नई पहचान देने वाला है।
देश की सुरक्षा नीति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नया भारत आतंकवाद का जवाब निर्णायक कार्रवाई से देता है। सीमापार की गई कार्रवाई, हवाई हमले और आतंकवाद विरोधी अभियानों ने दुनिया को भारत की नई सुरक्षा नीति से परिचित कराया है। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी विकास और शांति का वातावरण स्थापित हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जहां प्रतिदिन लगभग 11 किलोमीटर सड़क निर्माण होता था, वहीं आज यह गति 34 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक हो गई है। आधुनिक रेल सेवाएं, अटल सुरंग, चिनाब पुल और अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन नए भारत की पहचान बन चुके हैं। साथ ही भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है।
उत्तराखंड का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विशेष स्नेह और मार्गदर्शन से राज्य में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। केदारनाथ और बदरीनाथ धाम पुनर्विकास परियोजनाओं ने देवभूमि को वैश्विक आध्यात्मिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाई है। चारधाम सर्वकालिक सड़क परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा जैसी योजनाओं से प्रदेश में संपर्क सुविधाओं में क्रांतिकारी सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए संचालित सजीव ग्राम योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं के तहत प्रदेश में लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। माणा गांव देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां सभी पात्र महिलाएं ‘लखपति दीदी’ के रूप में स्थापित हुई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूर्ववर्ती सरकारें वर्षों तक लंबित रखती रहीं, उन्हें डबल इंजन सरकार ने गति देकर धरातल पर उतारा है। जमरानी, लखवाड़-व्यासी और किसाऊ जैसी परियोजनाएं इसका उदाहरण हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास विरासत की राजनीति है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता का विश्वास है। इसी विश्वास के आधार पर विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार किया जा रहा है।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान हित, युवाओं के लिए अवसर, आधारभूत संरचना के विस्तार और डिजिटल क्रांति जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भी विकास, निवेश, पर्यटन, संपर्क सुविधाओं और रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विकसित भारत-2047 के संकल्प पर आधारित एक लघु वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।
देहरादून, 12 जून। जिला प्रशासन ने गंभीर एवं जन्मजात बीमारियों से ग्रसित बच्चों के लिए संवेदनशील पहल करते हुए उनके चिन्हीकरण और निःशुल्क उपचार की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी बच्चा उपचार से वंचित न रहे।
जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास विभाग को छह वर्ष तक की आयु के बच्चों तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी को छह से 18 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों के चिन्हीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जन्मजात अथवा अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उनकी जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, ताकि समयबद्ध उपचार सुनिश्चित किया जा सके।
डीएम ने बताया कि चिन्हित बच्चों का उपचार भारत सरकार के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत निःशुल्क कराया जाएगा। जिन बीमारियों का उपचार इस योजना के अंतर्गत संभव नहीं होगा, उनके लिए अन्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं राइफल फंड का उपयोग किया जाएगा।
जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में बाल विकास विभाग ने जनपद में अब तक छह वर्ष तक की आयु के 12 गंभीर रूप से बीमार बच्चों की पहचान कर ली है। इन बच्चों के उपचार और आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
डॉ. चौहान ने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के माध्यम से व्यापक सर्वेक्षण कर ऐसे बच्चों की पहचान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग के प्रति मानवीय दायित्व का निर्वहन है। जिला प्रशासन प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे तक उपचार की सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जिला प्रशासन ने जनपदवासियों से भी अपील की है कि यदि उनके संज्ञान में कोई ऐसा बच्चा है जो गंभीर अथवा जन्मजात बीमारी से पीड़ित है और उसका परिवार उपचार कराने में असमर्थ है, तो इसकी सूचना निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र अथवा संबंधित विभाग को दें, ताकि उसे समय पर उपचार और सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को पद्मश्री से सम्मानित एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज स्वर्गीय जसपाल राणा के देहरादून स्थित आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाकर दिवंगत आत्मा को नमन किया और उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने की कामना की। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं तथा उन्हें ढांढस बंधाया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वर्गीय जसपाल राणा ने अपनी प्रतिभा, समर्पण और उपलब्धियों से देश एवं उत्तराखंड का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।
मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा परिवारजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति दें।
विकास अग्रवाल काशीपुर (महानाद) : कोतवाली आईटीआई पुलिस ने अवैध शस्त्रों के विरुद्ध करारा प्रहार करते हुए अवैध तमंचों के साथ उत्तराखंड घूमने आये ससुर-दामाद को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 तमंचे, 75000 रुपये बरामद कर उनकी अर्टिगा कार को सीज कर दिया।
आपको बता दें कि दिनांक 11.06.2026 को प्रभारी चौकी पैगा उपनिरीक्षक जसविंदर सिंह पुलिस टीम के साथ चैकिंग करते हुए गुलड़िया रोड पर ग्राम अमरझंडा में खण्डहरनुमा बाजार के पास पहुंचे तो सामने से आ रही एक कार वाहन अर्टिगा सफेद रंग को रुकने का इशारा किया तो वाहन चालक द्वारा एकदम अपने वाहन को मोड़कर सड़क से नीचे खंडहरनुमा प्लॉट की ओर भगाने पर शक होने पर कार में सवार दोनों व्यक्तियों को मय कार के मौके पर पकड़ लिया।
दोनों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके पास से एक-एक तमंचा 315 बोर और एक-एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद और 75000 रुपये बरामद हुए। बरामद अवैध शस्त्रों के बारे में जानकारी करने पर दोनों ने बताया कि हम लोग उत्तराखंड घूमने आये थे और ये तमंचे हमने अपनी सेफ्टी के लिए रखे थे। उक्त दोनों व्यक्ति को उनके जुर्म धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराकर उनके खिलाफ धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया।
नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –
1- आहिल पुत्र नसीम निवासी ग्राम नौगवां सादात, जिला अमरोहा (उत्तर प्रदेश)।
2- रफी पुत्र नजीर अहमद निवासी मौ. खुलाड़ा, कोतवाली शेरकोट, तहसील धामपुर, बिजनौर (उ.प्र.)।
पुलिस टीम में प्रभारी चौकी पैगा जसविंदर सिंह, एएसआई दीपक चौहान, कां. हरीश नेगी तथा सुरेंद्र कांबोज शामिल थे।
विकास अग्रवाल काशीपुर (महानाद) : पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध हुक्का बार में हुड़दंग काट शांति भंग कर रहे 21 लोगों को संचालक सहित गिरफ्तार कर लिया।
आपको बता दें कि वर्तमान में प्रचलित ऑपरेशन प्रहार के तहत एवं एसएसपी अजय गणपति द्वारा जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध गतिविधियों/नशे पर सख्ती से अंकुश लगाने संबंधी आदेशों के क्रम में एसपी स्वप्न किशोर सिंह एवं सीओ प्रशांत कुमार के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काशीपुर हरेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में कोतवाली काशीपुर पुलिस ने चैकिंग के दौरान बाजपुर रोड स्थित मून साइन कैफे हुक्का बार में हुक्का पीकर हुड़दंग काट रहे 21 लोगों को मय संचालक के गिरफ्तार किया गया।
संचालक आसिफ पुत्र शेर खान हुक्का बार चलाने से संबंधित कोई कागजात नहीं दिखा सका। मौके पर अवैध हुक्का बार के संचालक को अंतर्गत धारा 170 बीएनएस तथा हुक्का पीकर लोक अवदूषण फैला रहे व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस एक्ट में चालानी कार्यवाही की गई तथा अवैध हुक्का बार से संबंधित हुक्के आदि को कब्जे में लिया गया तथा उप जिला मजिस्ट्रेट को अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। अवैध गतिविधियों तथा अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –
01. अंकित पुत्र लेखराज निवासी जसपुर
02. फैज पुत्र अब्दुल रऊफ निवासी कटोराताल, काशीपुर
03. सवान पुत्र अख्तर निवासी अल्लीखां, काशीपुर
04. अमन पुत्र अशरफ निवासी बैलजूड़ी, कुण्डा, काशीपुर
05. अरशान पुत्र जावेद निवासी अल्लीखां, काशीपुर
06. सैजल पुत्र फिरोज निवासी किला मौहल्ला, काशीपुर
07. सादवान पुत्र अख्तर अली निवासी अल्लीखां, काशीपुर
08. सभान पुत्र अख्तर निवासी अल्ली खां, काशीपुर
09. अब्दुल अहद पुत्र मौ. अनस निवासी थाना साबिक, काशीपुर
10. निजाम पुत्र शरीफ निवासी बरखेड़ा पाण्डे, आईटीआई, काशीपुर
11. उवेश पुत्र मतलूब निवासी कटोराताल, काशीपुर
12. रेहान पुत्र मौ. उमर निवासी अल्ली खां, काशीपुर
13. नजाकत अली पुत्र वजीर अली निवासी मालधन, रामनगर
14. गुरजीत सिंह पुत्र गुरनाम सिंह निवासी मालधन, रामनगर
15. शराफत अली पुत्र वजीर अली निवासी मालधन, रामनगर
16. अरबाज पुत्र कुवैब निवासी काजीबाग, काशीपुर
17. फाजिल पुत्र इकराम निवासी कविनगर, काशीपुर
18. अरहान पुत्र मुजीम अहमद निवासी रामनगर
19. राहुल पुत्र श्यामलाल निवासी महेशपुरा, काशीपुर
20. रहीम पुत्र इब्ने हसन निवासी सरवरखेड़ा, कुण्डा, काशीपुर
21. आसिफ (35 वर्ष) पुत्र शेरखान निवासी थाना साबिक, कोतवाली काशीपुर (अवैध हुक्का बार संचालक)
पुलिस टीम में कोतवाल हरेन्द्र चौधरी, एसएसआई नवीन बुधानी, प्रभारी टांडा उज्जैन हेम तिवारी, प्रभारी प्रतापपुर कौशल भाकुनी, एसआई कंचन पडलिया, कां. आदेश कुमार, गजेंद्र गिरी, महेश राम, आनंद सिंह तथा चेतन शामिल थे।
काशीपुर पुलिस का जनता को संदेश –
काशीपुर शहर में संचालित हुक्का बारों के कारण बच्चे एवं युवा वर्ग तेजी से धूम्रपान और नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हुक्के को मनोरंजन का साधन समझकर शुरू करने वाले कई युवा धीरे-धीरे निकोटीन की लत के शिकार हो जाते हैं, जिससे भविष्य में स्मैक (हेरोइन) एवं अन्य घातक मादक पदार्थों के सेवन का खतरा बढ़ जाता है। यह न केवल उनके स्वास्थ्य, बल्कि उनके परिवार, शिक्षा, करियर एवं सामाजिक जीवन पर भी गंभीर दुष्प्रभाव डालता है।
काशीपुर पुलिस सभी अभिभावकों, शिक्षकों एवं नागरिकों से अपील करती है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें, उन्हें नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध नशा संबंधी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
‘हुक्के की शुरुआत, नशे की ओर पहला कदम बन सकती है। अपने बच्चों को बचाइए, नशे के खिलाफ आवाज उठाइए।’
विकास अग्रवाल काशीपुर (महानाद) : महापौर दीपक बाली की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 में कुल 6,14,52,26,484 का वार्षिक बजट और बजट के सापेक्ष वार्षिक व्यय 5,70,91,85,000 के बाद कुल बीस करोड़ तीस लाख की बचत का बजट करतल ध्वनि से सर्वसम्मति से पास किया गया।
इस अवसर पर महापौर दीपक बाली ने कहा कि इस बार का नगर निगम बोर्ड अपने आप में ऐतिहासिक होगा और इतने विकास कार्य कराए जाएंगे कि जनता देखती रह जाएगी। पार्षदों एवं समाजसेवी संगठनों की मांग पर नगर निगम बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि अब किसी भी खुशी के मौके पर किन्नर अधिकतम 5100 रुपए की बधाई ही ले सकेंगे और यदि इससे ऊपर की मांग करेंगे और मुंह मांगी रकम न देने पर दुर्व्यवहार करेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में नगर आयुक्त की ओर से एक आदेश भी जारी किया जाएगा।
बोर्ड बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा काशीपुर के स्टेडियम तिराहे को श्री ननकाना साहिब चौक का नामकरण करने और उसके सौंदर्यीकरण का शिलान्यास करने पर मेयर सहित सभी पार्षदों ने एक प्रस्ताव पास कर उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। महापौर दीपक बाली ने कहा कि उत्तराखंड को बने हुए 26 साल हो गए मगर पुष्कर सिंह धामी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने धार्मिक क्षेत्र में यह शानदार निर्णय लिया है, जिसका काशीपुर की जनता सहित पूरे प्रदेश की सिख संगत स्वागत करती है।
बोर्ड बैठक में उठी मांग को देखते हुए महापौर ने कहा कि नगर में जितने भी आरोग्य मंदिर बने हुए हैं अब उन पर कुत्ता काटे के निःशुल्क रेबीज इंजेक्शन लगाए जाया करेंगे। महापौर ने यह भी बताया कि काशीपुर के सौंदर्यीकरण को दृष्टि में रखते हुए ढेला नदी के किनारों पर घूमने फिरने, साइकलिंग के साथ-साथ खाने पीने के समान की वेंडिंग जोन की भी स्थापना की जाएगी।
बोर्ड बैठक में सीआरएस फंड से नगर निगम काशीपुर को विकास कार्यों में दिए जा रहे हैं शानदार योगदान के लिए इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड के अधिकारियों, नैनी पेपर मिल के स्वामी पवन अग्रवाल और पशुपति लैमिनेटरस के एमडी बांके गोयनका का सभी पार्षदों एवं महापौर ने खड़े होकर आभार व्यक्त किया। वहीं बताया गया कि आने वाले वर्ष में सीआरएस फंड से उद्योगों द्वारा नगर निगम को तीन-चार करोड रुपए की मदद मिलेगी।
बोर्ड बैठक में भारत सरकार की यूसीएफ योजना के अंतर्गत 228 करोड़ की परियोजनाओं का अवलोकन एवं अनुमोदन तथा मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत कुल 17 वार्डों में अवस्थापना विकास कार्यों की 120 करोड़ 44 लाख की योजनाओं का अनुमोदन अवस्थापना विकास निधि अथवा अन्य निधि के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में 23 करोड़ 44 लाख करोड़ की परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत नगर के पांच स्थानों पर छोटे व्यवसाईयों को व्यवस्थित किये जाने हेतु एवं पीएम स्वनिधि में स्वीकृत अन्य वेंडिंग जोन बनाने हेतु कुल 11 करोड़ 15 लाख रुपए का अनुमोदन किया गया। नगर की सफाई व्यवस्था के सुधार हेतु अत्याधुनिक तकनीकी युक्त कंट्रोल रूम पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया जो शासन में विचाराधीन है। इस पर एक आपत्ति आई थी जिसका समाधान कर इसे पुनः शासन को भेजा जा रहा है और इसके लिए बिल्डिंग तैयार हो गई है।
अल्ली खां चौक पर 135 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज एवं सौंदर्यीकरण कार्य की लागत 26 करोड़ 21 लाख का अनुमोदन किया गया। ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन हेतु प्राप्त न्यूनतम निविदा का अनुमोदन कर दिया गया। आउटसोर्स एजेंसी की प्राप्त न्यूनतम दरों का भी अनुमोदन कर दिया गया और इसमें जो कंपनी यह स्टेशन स्थापित करेगी उसे नगर निगम केवल जगह उपलब्ध कराएगी बाकी पैसा कंपनी द्वारा लगाया जाएगा और बदले में वह नगर निगम को अपनी आय का 25% देगी।
आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय हेतु प्राप्त नवीन दरों पर विचार किया गया और बताया गया कि भारत सरकार से जो दरे बढ़ी हैं, उसके बाद राज्य सरकार उनका जो अनुमोदन करती है उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। नगर क्षेत्र में संचालित ई-रिक्शा ठेके का अनुमोदन कर दिया गया। नगर निगम सीमा अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर फर्म के द्वारा 15 वर्षों के लिए स्वागत द्वार एवं 5 वर्ष के लिए एलईडी लगाई जाने हेतु निर्धारित वार्षिक राशि का अनुमोदन कर दिया गया। इसमें निगम को कुछ नहीं करना है और बदले में उसे 2 लाख रुपये प्रति वर्ष इस कंपनी द्वारा दिए जाएंगे और एलईडी की सुविधा भी दी जाएगी।
नगर निगम के किराएदार अवंटियों को शासनादेश अनुसार वृद्धि होने वाले किराए के अवशेष को राहत देते हुए किराएदार अवंटियों के प्रकरण पर चर्चा हुई और कहा गया कि उन्हें राहत दी जाएगी।
इस तरह कुल 32 बिंदुओं पर चर्चा हुई और उनका अनुमोदन किया गया। बताया गया कि वेंडिंग जोन के मामले में जुलाई से काम शुरू हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई फूड जोन बनाए जाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा ढेला नदी के पास पड़ी जमीन पर जहां पहले पेट्रोल पंप बनाने की बात हो रही थी वहां अब शॉपिंग कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा, जिसका डिजाइन तैयार हो रहा है। इससे नगर निगम को बहुत लाभ होगा।
बोर्ड बैठक में अब्दुल कादिर ने मांग उठाई की जहां-जहां तक सिंचाई विभाग की माइनर बनती जा रही है वहां वहां सड़के बना दी जाएं। वहीं पार्षद मयंक मेहता ने मुद्दा उठाया कि शहर में खाली पड़े प्लाटों पर कूड़ा भी डाला जा रहा है और वहां झाड़ियां भी उगी हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लिहाजा प्लॉट मालिकों को नोटिस दिए जाएं। इस पर महापौर ने कार्रवाई करने की बात कही और कहा कि पार्षद भी सहयोग करें और बताएं कि खाली प्लाट किन के हैं ताकि उन्हें नोटिस दिए जा सके।
पार्षद प्रिंस बाली, पुष्कर बिष्ट, सतीश शर्मा, राशिद फारुकी, दीपा पाठक, वैशाली गुप्ता, संदीप सिंह मोनू, अनीता कंबोज आदि ने भी अनेक मुद्दे उठाए, जिन पर महापौर ने तत्काल समाधान के आदेश दिए।
आज की बोर्ड बैठक में लगभग सभी पार्षदों के साथ-साथ नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट, सहायक नगर आयुक्त शालिनी बिष्ट, कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा, टैक्स सुप्रींटेंडेंट अनिरुद्ध गौड़, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी, सफाई निरीक्षक मनोज बिष्ट, लेखा प्रभारी शिवेंद्र खनायत तथा टैक्स विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे।
विकास अग्रवाल
