देहरादून (महानाद) : उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के पहले दिन धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्ताव पेश किया। धामी सरकार की ओर से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने करीब 65 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए का बजट पेश किया। बजट में युवाओं , महिलाओं सहित हर वर्ग के लिए कई सौगात है। टिहरी झील के विकास के लिए भी बात की गई है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार धामी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। 2022-23 के लिए 65571.49 करोड़ का बजट पेश किया है. प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां 63,774.55 करोड़ की हैं। जबकि कुल एक्सपेंडीचर 65,571.49 करोड़ का है। बजट में प्रदेश की जनता से लिए गए महत्वपूर्ण सुझावों की झलक दिखाई दे रही है। भाजपा के चुनाव दृष्टिपत्र में किए गए संकल्पों को भी बजट में उतारने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पारंपरिक वेशभूषा में बजट पेश करने पहुंचे।
ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य
- केंद्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं को तेजी से लागू करेंगे।
- बागवानी के लिए 526 करोड़ का बजट
- 1 हजार 930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास।
- ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य।
- 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति।
- सरकारी विभागों में नवपरिवर्तन पर सरकार का फोकस।
- कर्षि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर कार्य।
- बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर कार्य।
- पूंजीगत परियोजनाओं से बनेगा राज्य का भविष्य सुनहरा।
चाय विकास योजना के लिए 18.4 करोड़
- चाय विकास योजना के लिए 18.4 करोड़ का प्रावधान।
- चाय बागानों को टी टूरिज्म के लिए तैयार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना
- मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति।
- 2 हजार 812 करोड़ की अर्बन योजना की स्वीकृति।
- स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1 हजार 600 करोड़ की योजना।
- 14 हजार 387 करोड़ की वाह्य सहायतित योजना की सौगात केंद्र ने दी है।
गौसदनों की स्थापना के लिए 15 करोड़
- गौसदनों की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
सड़क निर्माण के लिए 13.48 करोड़
- मेरी गांव मेरी सड़क के तहत प्रत्येक विकासखंड में दो सड़क निर्माण के लिए 13.48 करोड़ की धनराशि।
- अटल उत्कर्ष विद्यालय योजना के लिए 12.28 करोड़।
- देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट की स्थापना के लिए 10 करोड़।
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के लिए तहत 7.00 करोड़।
अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़
उत्तराखंड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैस चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 मेंरु 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
सीमांत में शिक्षा हेतु बजट
- सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान
- विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरणी निर्देशांकों के दृष्टिगत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आईटी अकादमी व उत्कृष्टता केन्द्र के संचालन के लिए रु 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 4 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
